११ असार २०८१ कठमडौ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
पञ्चिञ्जकरण विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको हो ।
नागरिकको सेवा र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धीत स्थानीय तहसँग सेवाग्राहीहरूको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेपछि मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
Discussion about this post