२४ असोज २०८३ काठमाडौं ।
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले नेपालमा ख्रीष्टियन समुदायमाथि धार्मिक दबाब, विभेद र असमान व्यवहार जारी रहे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित निकायमा विषय उठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। महासंघका प्रवक्ता चेतकुमार श्रेष्ठले मोरङको सुन्दरहरैँचाबाट २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई धार्मिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनासहित नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक ख्रीष्टियन समुदायको अधिकारको अवस्थाबारे महासंघले गम्भीर चासो लिएको बताए।
Breaking Nepal ले २०८३ असोज २३ गते प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–९ स्थित मालती मार्गको ‘सुन्दर डाँडा’ क्षेत्रमा रहेको नेपाल न्यू कोभेनन्ट कलेजमा आयोजित दीक्षान्त समारोह तथा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका २४ दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन कार्यालय, काठमाडौं पठाइएको थियो। उनीहरू पर्यटक भिसामा नेपाल आएर धार्मिक शिक्षा, तालिम तथा प्रचारसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचना पाएपछि अनुसन्धान गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। यद्यपि, पक्राउ पर्दैमा कसुर प्रमाणित हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गतिविधि, भिसाका सर्त र कानुनी अवस्थाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
महासंघका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार विदेशी नागरिकले नेपालको प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। तर, कुनै एउटा घटनालाई आधार बनाएर समग्र ख्रीष्टियन समुदायलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, धार्मिक आस्थाका आधारमा अपमान गर्ने वा मण्डली तथा धार्मिक संस्थामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। उनका अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सबै धर्मावलम्बीले समान अधिकार र सुरक्षा पाउनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयनका नाममा कुनै एक धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरिएको अनुभूति हुने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यका लागि गम्भीर विषय हो।
नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने धारा १८ ले समानताको हक र धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले सडकदेखि सदनसम्म कुनै पनि धार्मिक समुदायलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, धार्मिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्ने वा संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गतिविधि हुन नहुने महासंघको सरोकार छ। धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर, स्वेच्छाले प्रार्थना गर्नु, बाइबल अध्ययन गर्नु, धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा आफ्नो आस्था अभ्यास गर्नुलाई स्वतः आपराधिक गतिविधिका रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन।
नेपालमा विगतमा पनि धर्म परिवर्तनको आरोपमा नेपाली तथा विदेशी ख्रीष्टियनहरू पक्राउ परेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०१६ को अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार दोलखामा आठ जना ख्रीष्टियनलाई विद्यार्थीलाई ख्रीष्टियन धर्मसम्बन्धी पुस्तक वितरण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूलाई पछि जिल्ला अदालतले सबै आरोपबाट सफाइ दिएको थियो। यस्ता घटनाले धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मुद्दामा आरोप, प्रमाण र न्यायिक निष्कर्षबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्। पक्राउ परेका सबै व्यक्ति निर्दोष थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने भए पनि प्रत्येक घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान अनिवार्य हुन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विश्वका विभिन्न भागमा ख्रीष्टियनहरूले सामना गरिरहेको उत्पीडनको विषय उठाएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले धार्मिक स्वतन्त्रता र ख्रीष्टियन समुदायको सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालमा पनि धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकार, समान व्यवहार र सुरक्षाको विषयलाई संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यताअनुसार सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघको सरोकार छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि दबाब र विभेद निरन्तर रहेमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले उपलब्ध कानुनी तथा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्दै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित मानवअधिकार संयन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक तथा अन्य उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा तथ्य र प्रमाणसहित पत्राचार गर्ने सम्भावनाबारे महासंघले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए।
महासंघले सरकारलाई धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न, अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र धार्मिक विषयमा हुने अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको छ। धार्मिक आस्थाका आधारमा कसैमाथि विभेद हुन नहुने भन्दै श्रेष्ठले राज्यले सबै धर्मावलम्बीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सरकारले धार्मिक दबाब र विभेदसम्बन्धी गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरेमा महासंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो आवाज उठाउने तयारीलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यको मूल दायित्व कुनै एउटा धर्मको पक्षपोषण गर्नु नभई सबै नागरिकको आस्था, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु हो। मोरङमा पक्राउ परेका विदेशी नागरिकको घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक समग्र ख्रीष्टियन समुदायलाई आरोपित नगर्नु र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि कुनै प्रकारको अनुचित दबाब पर्न नदिनु पनि हो। धार्मिक स्वतन्त्रता कुनै एउटा समुदायको विशेष सुविधा नभई लोकतन्त्र, समानता र विधिको शासनको आधारभूत अधिकार हो।
Discussion about this post