दूधेमा स्थानीय सञ्चार नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे कार्यशाला सम्पन्न

दूधे । स्थानीय सञ्चार नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरुको कार्यशाला शुक्रबार शिवसताक्षीको दूधेमा सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको आयोजना र शिवसताक्षी नगरपालिकाको सहकार्यमा भएको कार्यशालाको उद्घाटन प्रमुख अतिथि पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले गरेका थिए ।

पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालाको सहजीकरण महासंघ प्रदेश १ का महासचिव विवेक गौतमले गरेका थिए । कार्यशालामा ५२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष घिमिरेले सरोकारवालाबीचको बृहत छलफलबिनै ल्याइने सञ्चार कानून मान्य नहुने बताएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाहरुसँग छलफलबिनै कानून ल्याउन लागेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै घिमिरेले महासंघले सशक्त खबरदारी गर्ने बताए । उनले प्रेसलाई अंकुश लगाउनेभन्दा पनि पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने सञ्चार नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिए । हरेक पालिकाले संस्थागत रुपमा पत्रकार महासंघसँग सहकार्य गर्ने हो भने सञ्चारमैत्री र समृद्ध सञ्चार नीति बन्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । स्थानीय सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सञ्चारकर्मी, स्थानीय भाषा लगायतका विषयमा कानून बनाउँदा नै स्थानीय सरकारले उनीहरुको विकास र प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ ।

कार्यशालाको सहजीकरण गर्दै महासंघ प्रदेश १ का महासचिव गौतमले सूचनाको हकको रक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्थानीय पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सञ्चार नीति स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । नयाँ कानूनको अभावमा सञ्चार क्षेत्रमा संघीयताको अनुभूति नभएको उनले बताए । कानून बनाउदा सञ्चार क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने नभई विकास र प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने तथा साझेदारी मोडलको हुनुपर्नेमा गौतमको जोड छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको प्रबद्र्धन तथा विकासमा टेवा पुग्ने कानून नआए महासंघले सशक्त खबरदारीसँगै दवाब र आवश्यक परे आन्दोलन पनि गर्ने उनले बताए । उनले सञ्चार नीति र कानून बन्दा सञ्चार सम्बद्ध सबै सरोकारवालाबीच अनिवार्य छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष गिरीले स्थानीय सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानून र नीति बनाउन शुरु गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै उक्त कार्यको लागि महासंघसँग पालिकाहरुले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए । स्थानीय सरकारले सञ्चार नीति बनाउँदा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउने खालका बनाउन नहुनेसहित तीन वटा कुरामा अध्यक्ष गिरीको जोड छ । स्थानीय पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको विकासमा सहयोग पुग्नेगरी सञ्चार नीति बनाइनुपर्ने, सञ्चार नीतिले स्थानीय तहको विकास र गतिविधिमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुले सहयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने गिरीले बताए ।

कार्यशालामा महासंघ प्रदेशका कोषाध्यक्ष विमल लामिछाने, कार्यसमिति सदस्य लीलाराज झापाली, विष्णु सुब्बा, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष गिरीराज भट्टराई, प्रेस चौतारीका प्रतिनिधि उमानाथ भण्डारी, समाजवादी प्रेस संगठनका अनिलदेव राई, मिडिया नेपालका अध्यक्ष रञ्जित प्रसाईं, नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्ष भीमा शिवाकोटी, स्वतन्त्र पत्रकार संघ झापाका अध्यक्ष तथा मिडिया एक्सनका प्रदेश संयोजक नरेन्द्र ढकाल, प्रेस क्लव शिवसताक्षीका अध्यक्ष सेलिङ केसी तथा पत्रकारहरु प्रेम राई, लीला अनमोल, चिरञ्जिवी घिमिरे, चुडामणि तिम्सिना, दिलीप घिमिरे, चन्द्रकान्त ढकाल लगायतले विभिन्न सुझाव राखेका थिए ।

महासंघ झापाका उपाध्यक्ष केशव भट्टराईले स्वागत र सचिव डिकेश लामाले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए । स्थानीय सरकारले बनाउने सञ्चार सम्बन्धी ऐन तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी महासंघले कार्यशालामा आएका सुझावहरुलाई पालिकाहरुमा पेस गर्न सहसचिव अर्जुन राजवंशीसहितलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय नीति तथा कानून बनाउने विषयमा जनप्रतिनिधिहरु स्पष्ट हुनुपर्ने, पत्रकारको क्षमता विकास र महासंघको संस्थागत विकास तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रबद्र्धनमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, पत्रकारितामा महिलालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, स्थानीय सूचना अनिवार्य रुपमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रशारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बन्ने आमसञ्चार समन्वय तथा परामर्श समितिमा विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने, अन्य सञ्चारमाध्यम झैं अनलाइनलाई पनि स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्नुपर्ने, निर्देशनात्मक र हुकुमी शैलीभन्दा पनि आग्रह, समन्वय र सहकार्यको भावना सञ्चार नीतिमा झल्किनुपर्ने सुझाव सहभागीले राखेका छन् ।

पत्रकार महासंघ र स्थानीय सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल नगरी लाखौं खर्च गरेर एनजीओले बनाउने सञ्चार सम्बन्धी कानून आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै सहभागी सञ्चारकर्मीले सरोकारवालासँग छलफल, समन्वय र सहकार्यका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।