न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त विषयमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

यसअघि गोपाल रनपहेलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको बस्ती खाली गर्ने सूचनालाई चुनौती दिएका थिए।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरका नदी किनार वा अन्य स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्ने भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै हाललाई काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ। यस मुद्दाले सुकुमवासी व्यवस्थापन, आवास अधिकार र शहरी विकास नीतिबीचको संवेदनशील बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।