यदि नेपालीहरूलाई पनि यस्तै व्यवहार बिदेशमा गरियो भने के हून्छ ।

१ कार्तिक २०८३

आज लाखौँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू रोजगारीका लागि वर्किङ भिसामा, परिवारका सदस्यका रूपमा डिपेन्डेन्ट भिसामा तथा अन्य विभिन्न कानुनी हैसियतमा विदेशमा बसिरहेका छन्।
उनीहरू मन्दिरमा पूजा गर्न, गुम्बामा ध्यान गर्न, मस्जिदमा प्रार्थना गर्न वा चर्चमा सङ्गति गर्न सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशका सरकारले “तिमी धार्मिक भिसामा आएका होइनौ, त्यसैले धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनौ” भन्दै जरिवाना, देश निकाला वा वर्षौँसम्म प्रवेश निषेध गरिदिए भने नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया के हुनेछ?

नेपाल सरकार, यो प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ!

नेपालमा आउने पर्यटकहरू सामान्यतः पर्यटक भिसामै आउँछन्। यदि धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छुट्टै धार्मिक भिसा आवश्यक पर्ने हो भने नेपालमा त्यस्तो भिसाको स्पष्ट व्यवस्था के छ? इन्डोनेसिया, कोरिया वा अन्य देशबाट हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम र ख्रीष्टियन धर्मावलम्बीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनीहरूले कुन भिसा लिनुपर्ने हो? यसबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पारदर्शी जानकारी दिनुपर्छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। धर्मनिरपेक्षताको मर्म भनेको राज्यले कुनै एउटा धर्मको पक्ष नलिई सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु र प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ ले प्रत्येक व्यक्तिको विचार, विवेक र धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो र मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ।

हामी कानुनको शासनको विरोध गर्दैनौँ। भिसासम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्छ। तर कुनै व्यक्तिको धार्मिक आस्थालाई मात्र आधार बनाएर विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन। धार्मिक कार्यक्रमको स्वरूप, भिसाका सर्त र लागू कानुनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गरिनुपर्छ।

पञ्चायतकालमा समेत धार्मिक आस्थाका विषयमा यस्तो व्यवहार भएको थिएन भन्ने जनगुनासो उठिरहेका बेला आज लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष नेपालमा यस्ता प्रश्न किन उठिरहेका छन्?

नेपाल सरकार! संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानव अधिकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको मर्मविपरीत देखिने अवस्था आउनु हुँदैन। नेपाल कसैको धार्मिक पूर्वाग्रह वा दबाबमा होइन, संविधान, कानुन, मानव अधिकार र समानताको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ।

हाम्रो माग स्पष्ट छ:

१. विदेशी नागरिकमाथि गरिएको कारबाहीको कानुनी आधार सार्वजनिक गरियोस्। २. धार्मिक आस्थाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि विभेद नगरियोस्। ३. भिसासम्बन्धी नियम स्पष्ट, पारदर्शी र सबैप्रति समान रूपमा लागू गरियोस्। ४. धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गरियोस्।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो कि कुनै एक धर्मको प्रभावमा चल्ने राज्य?

यो प्रश्न कुनै धर्मविरुद्ध होइन। यो समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता, न्याय र मानव अधिकारको पक्षमा उठाइएको आवाज हो।

नेपाल सरकार, हेक्का रहोस्—धार्मिक स्वतन्त्रता कुनै एक धर्म वा समुदायको विशेषाधिकार होइन; यो प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो।