यसकारण राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, कागजी झन्झट हट्ला ?

१४ माघ २०८१ काठमडौ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विवरणका निम्ति राष्टिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयानुसार गएको असार १० पत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट विभिन्न सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य गरिएको थियो । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) को प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए ।

“अब एनआईडीको नम्बर दिएर बैंकिङ प्रक्रिया गर्न मिल्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नम्बरका आधारमा नागरिकको विवरण थाहा पाउन सक्छन् । यसो हुँदा धेरै कागजात बोक्नुपर्ने स्थिति रहन्न,” प्रवक्ता पौडेलले भने ।

यसका निम्ति राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्चीकरण विभाग र क्रेडिट इन्फरमेसन ब्युरो (कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड) बीच समन्वय गरेर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने, अनलाइनबाट विभिन्न सेवा लिन सक्नेलगायत कामहरू गर्न सकिन्छ । भविष्यमा व्यक्तिको क्रेडिट स्कोरिङ यसबाट हेर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ,” उनले मन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा उपलब्ध विवरण वास्तविक भए÷नभएको यकिन गर्न राष्ट्र बैंकको योजनाअनुसारको सेन्ट्रल केवाईसीको कार्य कर्जा सूचना केन्द्रले थालेको छ ।

सीकेवाईसी प्रणाली एनआईडीको सम्पूर्ण विवरण रहेको परिचयपत्र विभागको प्रणालीसँग आबद्ध वा इन्टिग्रेसन गरिएको छ ।

यसरी कुनै व्यक्तिले खाता खोल्न वा अरू कामका निम्ति उपलब्ध गराएको एनआईडी नम्बर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीकेवाईसीमा राख्छन् 1 त्यसपछि सीकेवाईसीले ‘अटोमेटिक’ रूपमा उक्त विवरण एनआईडीको प्रणालीमा भए÷नभएको र्या

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले यही माघ १ गतेदेखि नै सीकेवाईसी सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताए । “राष्ट्र बैंकको परिकल्पनाको सीकेवाईसी विभिन्न उद्देश्यसहितको ठूलो प्रणाली हो ।

अहिले हामीले सुरुआती चरणमा एनआईडीको विवरण भेरिफाइन गर्न सक्ने बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रयोग गर्न मिल्ले बनाइसकेका छौं,” केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले भने ।

सीकेवाईसी नै प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एनआईडीका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन थालेको उनले बताए । केन्द्रले की तीन वर्षअघिदेखि क्रेडिट रेटिङको काम गद एको उनले जानकारी दिए ।

क्रेडिट रेटिङले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण कुन व्यक्तिले कसरी तिरिरहेको भन्ने जानकारी दिन्छ । यसका आधारमा व्यक्तिलाई थप ऋण उपलब्ध गराउने/नगराउने निर्णय वित्तीय संस्थाले गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रले कुनै पनि व्यक्तिको बायोमेट्रिक अथवा औंला र आँखासहितको विवरण राख्ने हुँदा वास्तविक व्यक्ति पहिचान हुन्छ । यसो हुँदा कुनै सेवा लिन जाने बेला उक्त व्यक्ति स्वयं हो/होइन भनेर बायोमेट्रिक विवरणबाट प्रमाणित हुन्छ ।

“एनआईडीले वास्तविक व्यक्ति पहिचान गर्ने हो । १५/२० वर्ष पुरानो नागरिकता लगेर छे त्यो हो वा हैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ V ।

तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट वास्तविक मान्छे भएको/नभएको पुष्टि हुन्छ,” राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाइँले भने । अर्काको नागरिकता प्रयोग गरेर हुने गरेका ठूला ठगीका घटना यसबाट कम र रोकिने उनको भनाइ छ ।

दोहोरो वा अरू व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम लिनेजस्ता गतिविधि पनि एनआईडीको प्रयोगले रोकिने विभाग ना अधिकारी सेढाइँले बताए ।

एनआईडीको प्रयोग गरी भत्ता वितरण गर्दा वास्तविक तथ्यांक समेटिएको र यसले करिब चार अर्ब रुपैयाँ बचत भएको विभागले जनाएको छ ।

गएको असारमै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवा र व्यक्तिगत आयकर दर्ताका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरिएको थियो ।

नै, सवारीचालक अनुमति, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचमा पनि नागरिकताको ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यीसहित व्यक्तिगत विवरण चाहिने सेवामा क्रमिक रूपमा एनआईडीको प्रयोग गरिँदै जाने विभागले जनाएको छ ।